शोध पत्रिका
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1.सामान्य
- भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों समेत व्यावसायी संघों/सामाजिक वैज्ञानिकों के संगठनों को उनके शोध-पत्रिकाओं के प्रकाशन/संचालन के लिए, अनुदान-सहायता प्रदान करता है।
- अनुदान का उद्देश्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों समेत सामाजिक वैज्ञानिकों के वृत्तिक संगठनों को उन्हें पत्रिकाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए, उनकी मदद करना और प्रकाशन में नियमितता को भी सुनिश्चित करना है।
- अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग के अंतर्गत आवेदन करने वाले संघों/संगठनों को यह अवश्य नोट कर लेना चाहिए कि प्रकाशन अनुदान के लिए केवल उन शोध पत्रिकाओं पर ही विचार किया जाएगा जो मुख्य रुप से अनु.जाति/अनु.जनजाति से संबंधित मामलों पर शोध के प्रति समर्पित हैं।
2. अनुदान के लिए पात्रता
- जिन शोध पत्रिकाओं को इस योजना के अंतर्गत सहायता देने पर विचार किया गया है उनमें प्राथमिक रूप से समकक्ष समीक्षा, प्रशस्ति-पत्र, संदर्भित इत्यादि की वृत्तिक प्रथाओं के अनुक्रम में शोध आधारित प्रकाशन होने चाहिए, जिसे एक संघ/संगठन शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है।
- शोध पत्रिका के प्रकाशक विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के विभाग, महाविद्यालय, शोध संस्थान अथवा वृत्तिक संघ/सामाजिक वैज्ञानिकों के संगठन हो सकते हैं।
- सामाजिक वैज्ञानिकों के वृत्तिक संघ/संस्था होने पर;
- 1.संघ/संस्था अधिमानत: राष्ट्रीय स्तर पर संचालित होनी चाहिए।
- 2.यदि यह सामाजिक वैज्ञानिकों की निजी वित्त-पोषित संस्थान अथवा संघ है, तो इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
- 3.संघ/संगठन के साथ इसकी पत्रिका सामाजिक विज्ञान के एकल अध्ययन-विषय से अथवा प्राकृतिक रुप से अंतर-विषयक हो सकता है।
- 4.संगठन/संघ के अस्तित्व में आने की अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- 5.संघ/संगठन को अपने पिछले पांच वर्षकी वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा-परीक्षित खातों को भेजना चाहिए।
- सहायता के लिए स्वीकृत शोध पत्रिकाओं तीन वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए और एक निश्चित अवधि के साथ प्रकाशित किया जाना चाहिए।
- आईसीएसएसआर, क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित की जाने वाली शोध पत्रिकाओं और उसके अनुवाद को भी सहायता अनुदान प्रदान करने पर विचार कर सकता है।
3. अनुदान की शर्तें
- तदर्थ सहायता अनुदान की राशि सामान्यतया 5,00,000/- रु0 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगी।
- यदि कोई संगठन/संस्था एक से अधिक शोध पत्रिकाओं को संचालित/प्रकाशित करता है तो ऐसे सहायता-अनुदान की सीमा 8,00,000/- रु0 से अधिक नहीं होना चाहिए।
- यदि शोध पत्रिका व्यावसायिक प्रकाशक के माध्यम से प्रकाशित हुई है तो संस्थान/संगठन/संघ को उनके संपादकीय/संसाधित लागत(निवल राजस्व/रॉयल्टी) के लिए वित्तीय सहायता के लिए पात्र माना जाएगा जो कि 1,00,000/- रु. प्रति शोध पत्रिका से अधिक नहीं होगा साथ ही उसकी अधिकतम सीमा 2,00,000/- रु. होगी यदि संस्थान/संगठन/संघ द्वारा एक से अधिक शोध पत्रिका प्रकाशित किया जाता है।
- यदि कोई प्रतिष्ठित संगठन/संघ शोध पत्रिकाओं के पिछले मामलों को शामिल करते हुए किसी ‘विशेष अंक’ का प्रकाशन करना चाहती है तो इसके लिए अलग से अनुदान सहायता देने पर विचार किया जा सकता है।
- सहायता की वास्तविक राशि तय करने के लिए, समिति शोध पत्रिका की सदस्यता आय और प्रकाशन व्यय, पत्रिका की गुणवत्ता में सुधार लाने में अनुमानित खर्च के साथ में निम्नलिखित मापदंडों की जांच करेगी :
- 1.प्रति वर्ष प्रकाशित होने वाली शोध पत्रिका के अंकों की संख्या
- 2.शोध पत्रिका का आकार(पृष्ठों की संख्या)
- 3.इलेक्ट्रॉनिक अंक प्रतिकी उपलब्धता
- 4.रेफरी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है
- 5.शोध पत्रिका की वेब-साइट
- 6.भारत और विदेश में शोध पत्रिका का सूचीकरण
- 7.न्यूनतम पुस्तकालय/संस्थागत सदस्यता का आधार 250 हो।
- 8.शोध पत्रिका अखिल भारतीय प्रकृति की होनी चाहिए।
- 9.शोध पत्रिका को, रियायती मूल्य पर विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के साथ-साथ विश्वविद्यालय व कॉलेज शिक्षकों और शोध अध्येताओं को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- सहायता अनुदान साल दर साल आधार पर दिया जाएगा जो पांच वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा। हालांकि, पांच वर्ष से आगे की अवधि के लिए ‘विशषज्ञों की सलाहकार समिति’ द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को ‘अनुसंधान समिति’ के समक्ष आगे के विस्तार के लिए प्रस्तुतकिया जाएगा।
- संपूर्ण स्वीकृत अनुदान राशि के संदर्भ में, लेखा-परीक्षित खातों का विवरण और उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के पश्चात्, कुल सहायता अनुदान के दस प्रतिशत(10%) का भुगतान अंतिम किस्त के रूप में वर्ष के अंत में किया जाएगा।
4. अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया
- अनुदान के लिए प्रत्येक प्रस्ताव का मूल्यांकन, आईसीएसएसआर के प्रकाशन एवं अनुसंधान सर्वेक्षण प्रभाग(पीआरएस) के ‘सलाहकार समिति’ द्वारा किया जाएगा। इस समिति के विशेषज्ञों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संगठनों/संघों की शैक्षिक व्यवहार्यता, उद्देश्यों और सामाजिक विज्ञान में उनके योगदान इत्यादि की जांच करें।
- सलाहकार समिति की अनुशंसाएं परिषद को उनके अनुमोदन के लिए भेजी जाती हैं।
- अनुदान के लिए प्रत्येक प्रस्ताव का मूल्यांकन, आईसीएसएसआर के प्रकाशन एवं अनुसंधान सर्वेक्षण प्रभाग(पीआरएस) की ‘सलाहकार समिति’ द्वारा किया जाएगा। इस समिति के विशेषज्ञों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पत्रिका की शैक्षिक व्यवहार्यता, उद्देश्यों और प्रकाशन के लिए उपयुक्तता इत्यादि की जांच करें।
- सलाहकार समिति की अनुशंसा परिषद को उनके अनुमोदन के लिएभेजी जाएगी।
5. आवेदन कैसे करें
- वित्तीय अनुदान के लिए सभी आवेदन ‘वृत्तिक संघों/सामाजिक विज्ञान के संगठनों को उनके अनुसंधान जर्नल के प्रकाशन व संचालन के लिए,संलग्न सभी दिशा-निर्देशों के अनुसार, निम्नलिखित अनुलग्नकों के साथ अनुदान-स्वीकृति के लिए निर्धारित आवेदन-पत्र में किया जाना चाहिए।
- 1.अनुलग्नक-I शोध पत्रिका प्रकाशित करने वाले संगठनों के बारे में सूचना
- 2.अनुलग्नक-II शोध पत्रिका के संपादक/संस्थान प्रमुख/संगठन/संघ के बारे में संक्षिप्त जीवन-वृत
- 3.अनुलग्नक-III पिछले तीन वर्ष के शोध पत्रिकाओं के अंक की प्रति
- 4.अनुलग्नक-IV संगठन का लेखा-परीक्षित लेखों(शोध पत्रिकाओं सहित) का पिछले तीन वर्ष का विवरण
- 5.अनुलग्नक-V निजी वित्त-पोषित संस्थानों/संगठनों के बारे में आवश्यक जानकारी
- 6.अनुलग्नक-VI संस्थानों/संगठनों को दिए जानेवाले निधि के स्रोत(विगत तीन वर्ष के लिए)
- 7.अनुलग्नक-VII प्रकाशक के साथ अनुबंध/समझौता/एओयू की स्व-अभिप्रमाणित प्रति(यदि शोध पत्रिका व्यावसायिक प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की जा रही है)
- सभी आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप में, संस्थान-प्रमुख के हस्ताक्षर व मुहर के साथ, जिन्हें वित्तीय-अनुदान वितरित होना है, प्रकाशन एवं अनुसंधान सर्वेक्षण प्रभाग (पीआरएस), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, अरुणा आसफ अली मार्ग, जेएनयू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110067 को भेजें।
- सहायता-अनुदान के लिए आवेदन, पूरे वर्ष के दौरान किए जा सकते हैं।
6.अनुदान का उपयोग
शोध पत्रिका चलाने के लिए प्राप्त अनुदान का उपयोग सिर्फ शोध पत्रिका के प्रकाशन के लिए ही किया जाना चाहिए, किसी अन्य कारण/संघ/संगठन के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना चाहिए।